बांग्लादेश में शैक्षिक चुनौतियांः बाल श्रम के परिणाम और भविष्य के रुझान

 

एना कोर्डेश द्वारा लिखित 

एक परिधान कारखाने में काम करने वाली महिलाएं– मरूफ रहमान द्वारा पिक्साबे से लिया गया चित्र 

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश तैयार वस्त्रों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसने 2020 में वैश्विक वस्त्र निर्यात का लगभग 6.4% योगदान दिया। हालांकि, यह आर्थिक सफलता एक गंभीर कीमत पर प्राप्त होती है, क्योंकि बांग्लादेशी वस्त्र उद्योग में अक्सर 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों का शोषण किया जाता है और उन्हें अवैध रूप से रोजगार दिया जाता है। यह अनैतिक प्रथा न केवल उन्हें शिक्षा से वंचित करती है, बल्कि उनके भविष्य के अवसरों को भी सीमित कर देती है। बुनियादी शिक्षा तक पहुंच के बिना, इन बच्चों को कारखानों में कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे वे उन कौशलों को हासिल करने का मौका गंवा देते हैं, जो भविष्य में बेहतर वेतन वाली नौकरियों की ओर ले जा सकते हैं। परिणामस्वरूप, वे गरीबी और कम वेतन वाले कार्यों के एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जिससे बाल श्रम का चक्र निरंतर बना रहता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अनुपस्थिति इन बच्चों को उनके वास्तविक क्षमता से वंचित कर देती है और उन्हें अवैध और शारीरिक रूप से कष्टकारी श्रम से मुक्त होने की संभावना को गंभीर रूप से कम कर देती है। 

जागरूक उपभोक्ताओं के रूप में, यह आवश्यक है कि हम उन परिधानों की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला पर विचार करें, जिन्हें हम खरीदते हैं, जिसमें उत्पादन पक्ष भी शामिल है, और अपनी खरीदारी के फैसलों के संभावित परिणामों को स्वीकार करें। हमें यह जानना चाहिए कि क्या एक टी-शर्ट नैतिक रूप से निर्मित की गई है और क्या उसके निर्माण के किसी भी चरण में बाल श्रम का उपयोग किया गया है। इन सवालों पर विचार करना बांग्लादेश के सैकड़ों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और गरीबी की बेड़ियों से मुक्त होने का अवसर प्रदान कर सकता है। 

इस लेख का उद्देश्य बांग्लादेश में असमान शैक्षिक उपलब्धियों के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसे बाल श्रम की व्यापकता और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अपर्याप्त सरकारी नीतियों द्वारा और अधिक बढ़ावा मिलता है। 

बांग्लादेश में गरीबी का संक्षिप्त इतिहास

1971 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, बांग्लादेश को अपनी 80% आबादी के साथ गरीबी रेखा से नीचे रहने के साथ एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने अपनी विकास रणनीति में गरीबी उन्मूलन को एक प्रमुख प्राथमिकता दी है। नतीजतन, गरीबी दर 80% से घटकर 24.3% हो गई है, जिसका अर्थ है कि बांग्लादेश में लगभग 35 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं (यूनेस्को, 2009) । 

गरीबी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों को निरंतर आर्थिक विकास द्वारा समर्थित किया गया है, जो आंशिक रूप से ठोस व्यापक आर्थिक नीतियों और तैयार कपड़ों के निर्यात में वृद्धि से प्रेरित है। नतीजतन, कुल गरीबी दर 2016 में 13.47% से घटकर 2022 में 10.44% हो गई है (ढाका ट्रिब्यून,2022) ।

इन उपलब्धियों के बावजूद, हाल के रुझानों से पता चलता है कि बांग्लादेश में गरीबी में कमी की दर में कमी आई है। इसके अलावा, गरीबी उन्मूलन उपायों का प्रभाव ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमान रहा है, क्योंकि देश तेजी से शहरीकरण से गुजर रहा है। यह इंगित करता है कि गरीबी को कम करने में प्रगति हुई है, लेकिन देश के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी में समान कमी सुनिश्चित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं।  

हालाँकि बांग्लादेश ने तेजी से आर्थिक विकास का अनुभव किया है और इसे सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक माना जाता है, आय असमानता एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। वास्तव में, बांग्लादेश में आय असमानता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है जो 1972 के बाद से नहीं देखी गई है। तैयार वस्त्र निर्यात उद्योग के विकास के बावजूद, इस आर्थिक क्षेत्र के लाभों को समान रूप से वितरित नहीं किया गया है, जिससे मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में से 133 वें स्थान पर है। 

आय असमानता का एक कठोर संकेतक जनसंख्या के निचले 40% और सबसे अमीर 10% के बीच आय शेयरों का विपरीत है। निचले 40% की आय का हिस्सा केवल 21% है, जबकि सबसे अमीर 10% 27% की काफी अधिक हिस्सेदारी का आनंद लेते हैं, जो धन वितरण में तेज असमानता को दर्शाता है (विश्व बैंक,2023)। आय वितरण में ये असमानताएं बांग्लादेश में आय असमानता को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं, क्योंकि यह समावेशी और न्यायसंगत विकास प्राप्त करने के लिए चुनौतियां पेश करती है। इस मुद्दे से निपटने के प्रयासों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो आर्थिक नीतियों, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और लक्षित हस्तक्षेपों जैसे कारकों पर विचार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक विकास के लाभों को आबादी के सभी वर्गों के बीच अधिक व्यापक रूप से साझा किया जाए। 

बांग्लादेश में बाल श्रम

बांग्लादेश के भीतर अंतर्निहित असमानता और आय असमानताओं का देश भर में बच्चों की शैक्षिक प्राप्ति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। दुर्भाग्य से बांग्लादेश के कई हिस्सों में बाल श्रम प्रचलित है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गरीबी दर अधिक है और शिक्षा तक पहुंच सीमित है। चटगाँव, राजशाही और सिलहट जैसे जिलों में विशेष रूप से बाल श्रम की उच्च घटनाएं हैं, क्योंकि वे बांग्लादेश के ग्रामीण बाहरी इलाकों में स्थित हैं, जो उपरोक्त अंतर-देश असमानता को उजागर करते हैं।

इस असमानता के परिणामस्वरूप गरीबी के बांग्लादेशी बच्चों के लिए गंभीर परिणाम हैं, जो गरीबी से निपटने के लिए अवैध रोजगार में संलग्न होने के लिए मजबूर हैं। हर पांच में से लगभग तीन बच्चे कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि 14.7% औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, और शेष 23.3% सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। (ग्लोबल पीपल स्ट्रैटजिस्ट, 2021). हालाँकि बांग्लादेश की सरकार ने 2022 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन की पुष्टि की, जो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 138 में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करता है, बांग्लादेश में बच्चों को बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के अधीन किया जाता है, जिसमें वाणिज्यिक यौन शोषण और मछली और ईंट उत्पादन को सुखाने जैसी गतिविधियों में जबरन श्रम शामिल है।

एक परेशान करने वाला पहलू यह है कि बांग्लादेश श्रम अधिनियम अनौपचारिक क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, जहां बांग्लादेश में अधिकांश बाल श्रम होता है। घरेलू काम सहित विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रमिकों के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट दर्ज की गई है। 2018 में, बांग्लादेश में 400,000 से अधिक बच्चे घरेलू काम में काम करते थे, जिसमें लड़कियों के साथ अक्सर उनके नियोक्ता द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि जनवरी से नवंबर 2012 तक, 28 बच्चों को घरेलू नौकरानियों के रूप में काम करते हुए यातना दी गई थी (ग्लोबल पीपल स्ट्रैटजिस्ट, 2021)। 

ये बच्चे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए पूरी तरह से जीवित रहने की आवश्यकता के कारण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने के लिए मजबूर हैं, और उनकी पढ़ाई पर लौटने की संभावना नहीं है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो काम के लिए स्कूल छोड़ चुके हैं, वे प्रति सप्ताह औसतन 64 घंटे काम कर रहे हैं। इस संख्या को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, यूरोपीय श्रम कानून ओवरटाइम सहित प्रति सप्ताह 48 घंटे तक काम करने के घंटों को सीमित करते हैं (यूनिसेफ, 2021)। 

सुबर्णोग्राम के स्कूल का दौरा: दलित दलित मोची के बच्चे। मैथ्यू बेकर, 2012 शांति फेलो, सुबर्णोग्राम फाउंडेशन, सोनारगांव, बांग्लादेश । 

वर्तमान शैक्षिक तस्वीर 

बांग्लादेश में शैक्षिक उपलब्धियों का मुद्दा महत्वपूर्ण असमानताओं को दर्शाता है, जो देश में संरचनात्मक असमानताओं और शिक्षा क्षेत्र के शासन में कमजोरियों से संबंधित है। 

स्कूल में भागीदारी की दरें भी असमानताओं को उजागर करती हैं, जिसमें 10% आधिकारिक प्राथमिक स्कूल की आयु के बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बांग्लादेश में प्राथमिक विद्यालय की आयु के बच्चों के बीच सबसे बड़ी असमानता सबसे गरीब और सबसे अमीर बच्चों के बीच देखी जाती है, जिसे देश में घरेलू असमानता से जोड़ा जा सकता है। यह असमानता एक 2019 की यूनीसेफ रिपोर्ट द्वारा समर्थित है, जिसमें बताया गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय की पूर्णता दर सबसे अमीर बच्चों के लिए 50% है, जबकि सबसे गरीब बच्चों के लिए केवल 12% (यूनीसेफ, 2019) है। 

बांग्लादेश सरकार ने गरीब बच्चों के लिए लक्षित एक शर्तित नकद हस्तांतरण कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा असमानता को दूर करने का प्रयास किया है, जो ग्रामीण छात्रों के 40% को कवर करता है। हालाँकि, यह कार्यक्रम गरीब बच्चों का एक बड़ा हिस्सा कवर नहीं करता, हालाँकि उनकी गरीबी का स्तर बहुत उच्च है। इस पहल के परिणामस्वरूप प्राथमिक विद्यालय में नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें 7.8 मिलियन बच्चों को प्रति बच्चे $1 की छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। 

फिर भी, गैर-गरीबों के पक्ष में पूर्वाग्रही निर्णय लेने के कारण, सरकार का शिक्षा पर आवर्ती खर्च असमान रूप से आवंटित किया गया है, जिसमें कुल सरकारी खर्च का 68% गैर-गरीबों की ओर निर्देशित किया गया है, जबकि यह समूह केवल प्राथमिक विद्यालय की आयु जनसंख्या का 50% है (विश्व बैंक, 2018)। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जबकि बांग्लादेश में शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार के लिए सरकारी इरादे हो सकते हैं, वास्तविकता एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करती है, जिसमें ग्रामीण बच्चों को राष्ट्रीय शैक्षणिक शासन के संदर्भ में निरंतर नुकसान का सामना करना पड़ता है। 

 निष्कर्ष 

संक्षेप में, गुणवत्ता वाली शिक्षा गरीबी के उन्मूलन के लिए आवश्यक है, जो बच्चों को एक बेहतर जीवन का अवसर देती है। बच्चों को बाल श्रम से दूर ले जाने में मदद करने के लिए, परिवार की गरीबी में कमी पर जोर देना आवश्यक है। केवल गुणवत्ता वाली शैक्षणिक उपलब्धि हर बच्चे के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे उनका सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ताकि बांग्लादेश की भविष्य की पीढ़ी सरकारी सहायता कार्यक्रमों के तहत समृद्ध हो सके। बांग्लादेश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों से बचाना और उनकी गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। 

असमान गुणवत्ता की शैक्षणिक उपलब्धि को कम करने का पहला समाधान सरकारी नीतियों को व्यापक बनाना है, ताकि हाशिए पर रहने वाले लोगों की वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित हो सके। शिक्षा में समानता को प्राथमिकता देने वाली उचित मैक्रोइकॉनॉमिक नीति अपनाना आवश्यक है। शैक्षिक संसाधनों के आवंटन में अधिक पारदर्शिता बांग्लादेश सरकार को अधिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर करेगी। संसाधनों का यह नया आवंटन स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या की भर्ती जैसी मुलायम बुनियादी ढांचे में अधिक रुचि पैदा करेगा। 

इस मुद्दे का एक और समाधान यह होगा कि बांग्लादेश सरकार गुणवत्ता शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दे। यह जागरूकता अभियान केवल शहरी क्षेत्रों को नहीं, बल्कि उन ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां गरीबी दर विशेष रूप से उच्च है। 

इसके अतिरिक्त, जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में, बांग्लादेश सरकार को आवश्यक बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो लोगों को शिक्षा संबंधी जानकारी तक पहुँचने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब है कि देश में गरीबी के मूल कारणों को संबोधित करना, ताकि ऐसा वातावरण बनाया जा सके जहाँ बच्चे श्रम में मजबूर न हों और वे शिक्षा के अवसरों का लाभ उठा सकें और सामान्य बचपन का अनुभव कर

सकें।  यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा और सुरक्षित पालन-पोषण का अवसर मिले, अत्यंत महत्वपूर्ण है।   

 

संदर्भ 

यूनेस्को। 2009. “बांग्लादेश में शासन और शिक्षा की असमानता।” 16 अप्रैल 2023 को एक्सेस किया गया।  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180086/PDF/180086eng.pdf.multi#. 

यूनीसेफ। 2021. “बांग्लादेश के 37 मिलियन बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि उनकी शिक्षा COVID-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।” 14 अप्रैल 2023 को एक्सेस किया गया। https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/future-37-million-children-bangladesh-risk-their-education-severely-affected-covid. 

यूनीसेफ. n.d. “चुनौती” अप्रैल 2023 में एक्सेस किया गया। https://www.unicef.org/bangladesh/en/education. 

ग्लोबल पीपल स्ट्रैटिजिस्ट। 2021. “बांग्लादेश में बाल श्रम के बारे में तथ्य।” 13 अप्रैल 2023 को एक्सेस किया गया। https://www.globalpeoplestrategist.com/title-facts-about-child-labor-in-bangladesh/. 

होसेन, आउलाद, एस.एम. मुजाहिदुल इस्लाम, और सोगिर खंडोकर। 2010. “बांग्लादेश में बाल श्रम और बाल शिक्षा: मुद्दे, परिणाम और संलग्नताएँ।” अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान मुद्दे 3, को संख्या. 2: 1-8। 

ढाका ट्रिब्यून। 2022. “रिपोर्ट: 35 मिलियन बांग्लादेशी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।” 13 अप्रैल 2023 को एक्सेस किया गया। https://www.dhakatribune.com/business/2023/01/22/report-35m-bangladeshis-still-live-below-poverty-line. 

विश्व बैंक। 2023. “गरीबी और समानता ब्रीफ।” 10 अप्रैल 2023 को एक्सेस किया गया। https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_BGD.pdf. 

अंतर्राष्ट्रीय श्रम रिपोर्टों का ब्यूरो। 2021. “बाल श्रम और बलात्कारी श्रम रिपोर्ट।” 10 अप्रैल 2023 को एक्सेस किया गया। https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/bangladesh. 

यूनीसेफ। 2019. “बांग्लादेश शिक्षा तथ्य पत्रक 2020।” 13 अप्रैल 2023 को एक्सेस किया गया। file:///Users/annakordesch/Downloads/Bangladesh-Education-Fact-Sheets_V7%20(1).pdf. 

विश्व बैंक। 2018. “राष्ट्रीय शिक्षा प्रोफ़ाइल।” 14 अप्रैल 2023 को एक्सेस किया गया। https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Bangladesh.pdf. 

featured image, Women working at a garment factory – Image by Maruf Rahman from Pixabay

Educational Challenges in Bangladesh: Consequences and Future Trends of Child Labor – Urdu Translation

بنگلہ دیش میں تعلیمی چیلنجز: چائلڈ لیبر کے نتائج اور مستقبل کے رجحانات

تحریر: اینا کورڈیش

ترجمہ: ماہ نور علی

ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن (ڈبلیو ٹی او) کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش دنیا میں ریڈی میڈ گارمنٹس کا دوسرا بڑا برآمد کنندہ ہے، جس کا 2020 میں عالمی گارمنٹس برآمدات میں تقریباً 6.4 فیصد حصہ تھا۔ تاہم، یہ اقتصادی کامیابی سنگین قیمت پر حاصل کی گئی ہے کیونکہ 5 سے 17 سال کی عمر کے بچے اکثر بنگلہ دیشی گارمنٹس انڈسٹری میں غیر قانونی طور پر ملازمت کرتے ہیں۔ یہ غیر اخلاقی عمل نہ صرف انہیں تعلیم سے محروم کرتا ہے بلکہ ان کے مستقبل کے مواقع کو بھی محدود کر دیتا ہے۔ بنیادی تعلیم تک رسائی کے بغیر، یہ بچے فیکٹریوں میں کم اجرت پر کام کرنے پر مجبور ہیں اور انہیں وہ مواقع نہیں ملتے جو مستقبل میں بہتر اجرت والی ملازمتوں کا باعث بن سکیں۔ اس کے نتیجے میں، وہ غربت اور کم اجرت کے کاموں کے ایک ظالمانہ دائرے میں پھنس جاتے ہیں، جس سے چائلڈ لیبر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ معیاری تعلیم کی عدم موجودگی ان بچوں کو ان کی صلاحیتوں سے محروم کرتی ہے اور غیر قانونی اور جسمانی طور پر مشقت والے کاموں سے نکلنے کے ان کے مواقع کو کم کر دیتی ہے۔

بطور ذمہ دار صارفین، یہ ضروری ہے کہ ہم ان کپڑوں کی پوری سپلائی چین پر غور کریں جو ہم خریدتے ہیں، اور اس بات پر غور کریں کہ آیا ہمارے خریداری کے فیصلوں کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا ٹی شرٹ اخلاقی طور پر تیار کی گئی ہے اور اس کی تیاری کے کسی مرحلے میں بچوں کی مزدوری کا استعمال تو نہیں ہوا۔ ان سوالات پر غور کرنا بنگلہ دیش کے سینکڑوں بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے اور غربت کے چنگل سے نکلنے کا موقع فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

اس مضمون کا مقصد بنگلہ دیش میں تعلیمی حصول کے مسئلے پر شعور بیدار کرنا ہے، جس کو چائلڈ لیبر کی موجودگی اور چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لئے حکومتی پالیسیوں کی کمی نے مزید بڑھا دیا ہے۔

بنگلہ دیش میں غربت کی مختصر تاریخ

انیس سو اکہتر 1971 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد، بنگلہ دیش کو ایک بڑا چیلنج درپیش تھا کیونکہ اس کی 80% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی تھی۔ تاہم، سالوں کے دوران حکومت نے غربت کے خاتمے کو اپنی ترقیاتی حکمت عملی میں ایک اہم ترجیح بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غربت کی شرح 80% سے کم ہو کر 24.3% تک پہنچ گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی بنگلہ دیش کی تقریباً 35 ملین لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں (یونیسکو، 2009)۔

حکومت کی غربت کے خاتمے کی کوششوں کو مستحکم اقتصادی ترقی کی حمایت حاصل ہوئی، جو جزوی طور پر صحت مند میکرو اکنامک پالیسیوں اور تیار شدہ ملبوسات کی برآمدات میں اضافے سے آئی۔ نتیجتاً، مجموعی طور پر غربت کی شرح 2016 میں 13.47% سے کم ہو کر 2022 میں 10.44% ہو گئی (ڈھاکہ ٹریبون، 2022)۔

ان کامیابیوں کے باوجود، حالیہ رجحانات ظاہر کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں غربت میں کمی کی شرح سست ہو رہی ہے۔ مزید برآں، غربت کے خاتمے کے اقدامات کا اثر دیہی اور شہری علاقوں میں یکساں نہیں رہا، کیونکہ ملک تیزی سے شہری بن رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حالانکہ غربت میں کمی کی کوششوں میں پیش رفت ہوئی ہے، مختلف علاقوں میں مساوی غربت میں کمی کو یقینی بنانے کے لئے اب بھی چیلنجز موجود ہیں۔

اگرچہ بنگلہ دیش نے تیز اقتصادی ترقی کا تجربہ کیا ہے اور اسے دنیا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، مگر آمدنی کی عدم مساوات ایک اہم اور فوری مسئلہ ہے۔ درحقیقت، بنگلہ دیش میں آمدنی کی عدم مساوات بے مثال سطحوں تک پہنچ چکی ہے جو 1972 کے بعد کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ تیار شدہ ملبوسات کی برآمدات کی صنعت کی ترقی کے باوجود، اس اقتصادی شعبے کے فوائد یکساں طور پر تقسیم نہیں ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی ترقی کے انڈیکس میں بنگلہ دیش 189 ممالک میں 133 نمبر پر آ گیا ہے۔

آمدنی کی عدم مساوات کا ایک واضح اشارہ نچلے 40% آبادی اور امیر ترین 10% کے درمیان آمدنی کے حصص میں تضاد ہے۔ نچلے 40% کی آمدنی کا حصہ صرف 21% ہے، جبکہ امیر ترین 10% 27% کا حصہ حاصل کرتے ہیں، جو دولت کی تقسیم میں شدید فرق کو ظاہر کرتا ہے (ورلڈ بینک، 2023)۔ آمدنی کی تقسیم میں یہ تفاوت بنگلہ دیش میں آمدنی کی عدم مساوات کو حل کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ یہ ملک کی ترقی کو شامل اور منصفانہ بنانے میں چیلنجز پیش کرتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ایک جامع نقطہ نظر کی ضرورت ہے جو اقتصادی پالیسیوں، سماجی فلاحی پروگراموں، اور مخصوص مداخلتوں جیسے عوامل کو مدنظر رکھے تاکہ اقتصادی ترقی کے فوائد کو زیادہ وسیع پیمانے پر تمام طبقوں میں تقسیم کیا جا سکے۔۔

بنگلہ دیش میں چائلڈ لیبر

بنبنگلہ دیش میں پائی جانے والی اندرونی عدم مساوات اور آمدنی میں فرق کا بچوں کی تعلیمی کامیابی پر واضح اثر پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے، بنگلہ دیش کے متعدد حصوں میں چائلڈ لیبر عام ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں جہاں غربت کی شرح زیادہ ہے اور تعلیم تک رسائی محدود ہے۔ چٹگانگ، راجشاہی، اور سلہٹ جیسے اضلاع میں خاص طور پر چائلڈ لیبر کے واقعات زیادہ ہیں، کیونکہ یہ علاقے بنگلہ دیش کے دیہی کناروں میں واقع ہیں، جو ملک کے اندر موجود عدم مساوات کو ظاہر کرتے ہیں۔

اس عدم مساوات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غربت کا بنگلہ دیشی بچوں پر سنگین اثر پڑتا ہے، جنہیں غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر قانونی ملازمتوں میں مصروف ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر پانچ میں سے تین بچے زرعی شعبے میں کام کرتے ہیں، جبکہ 14.7% بچے صنعتی شعبے میں کام کرتے ہیں، اور باقی 23.3% بچے خدمات کے شعبے میں کام کرتے ہیں (گلوبل پیپل اسٹریٹیجسٹ، 2021)۔ اگرچہ بنگلہ دیش نے 2022 کے شروع میں بین الاقوامی محنت تنظیم (ILO) کے کنونشن کی توثیق کی تھی، جس میں ملازمت کے لیے کم سے کم عمر کو آرٹیکل 138 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، پھر بھی بنگلہ دیش میں بچے بدترین چائلڈ لیبر کی شکلوں کا سامنا کرتے ہیں، بشمول تجارتی جنسی استحصال اور زبردستی مشقت جیسے مچھلی خشک کرنے اور اینٹوں کی پیداوار کے کام۔

ایک پریشان کن پہلو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا محنت قانون غیر رسمی شعبے پر لاگو نہیں ہوتا، جہاں بنگلہ دیش میں زیادہ تر چائلڈ لیبر ہوتی ہے۔ مختلف شعبوں میں بچوں کے محنت کشوں کے ساتھ تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں گھریلو کام بھی شامل ہے۔ 2018 میں بنگلہ دیش میں 400,000 سے زیادہ بچے گھریلو کام میں مصروف تھے، اور لڑکیاں اکثر اپنے مالکان کے ہاتھوں بدسلوکی کا شکار ہوئیں۔ اس کے علاوہ، رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوری سے نومبر 2012 تک 28 بچوں کو گھریلو ملازم کے طور پر کام کرتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا گیا (گلوبل پیپل اسٹریٹیجسٹ، 2021)۔

یہ بچے اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے محض بقا کی ضرورت کے تحت رسمی اور غیر رسمی شعبوں میں کام کرنے پر مجبور ہیں اور ان کے دوبارہ پڑھائی میں واپس آنے کا امکان نہیں ہے۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ نے یہ انکشاف کیا کہ وہ بچے جو کام کرنے کے لیے اسکول چھوڑ چکے ہیں اور عمر کے 14 سال سے کم ہیں، اوسطاً 64 گھنٹے فی ہفتہ کام کرتے ہیں۔ اس تعداد کو تناظر میں رکھتے ہوئے، یورپی محنت کے قوانین ہفتے میں 48 گھنٹے کام کرنے کی حد رکھتے ہیں، جس میں اوور ٹائم شامل ہے (یونیسیف، 2021)۔

موجودہ تعلیمی منظرنامہ

بنگلہ دیش میں تعلیمی حصول کا مسئلہ نمایاں طور پر عدم مساوات کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ ملک میں موجود ساختیاتی عدم مساوات اور تعلیمی شعبے کی حکمرانی میں کمزوریاں ہیں۔

اسکول میں شرکت کی شرح بھی تفاوت کو اجاگر کرتی ہے، جہاں 10% بچوں کی رسمی پرائمری اسکول عمر کے باوجود اسکول نہیں جاتے۔ بنگلہ دیش میں پرائمری اسکول کی عمر کے بچوں میں سب سے بڑی تفاوت غریب اور امیر بچوں کے درمیان دیکھنے کو ملتی ہے، جس کا تعلق ملک میں گھریلو سطح پر موجود وسیع تر عدم مساوات سے ہے۔ اس تفاوت کی تائید 2019 کی یونیسیف کی رپورٹ سے ہوتی ہے جس میں بتایا گیا کہ امیر بچوں کے لیے اوپر ثانوی اسکول مکمل کرنے کی شرح 50% ہے جبکہ غریب بچوں کے لیے یہ شرح صرف 12% ہے (یونیسیف، 2019)۔

بنگلہ دیشی حکومت نے پرائمری سطح پر تعلیم کی عدم مساوات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے لیے غریب بچوں کے لیے مشروط کیش ٹرانسفر پروگرام متعارف کرایا گیا ہے، جو دیہی علاقوں کے 40% طلباء کو کور کرتا ہے۔ تاہم، یہ پروگرام غریب بچوں کے ایک بڑے حصے کو کور نہیں کرتا، حالانکہ ان کی غربت کی سطح زیادہ ہے۔ اس اقدام کی وجہ سے پرائمری اسکول میں داخلہ کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس میں 7.8 ملین بچوں کو 1 ڈالر فی بچہ وظیفہ مل رہا ہے۔

تاہم، غیر غریبوں کو ترجیح دینے والے متعصبانہ فیصلوں کی وجہ سے حکومت کی تعلیمی اخراجات پر مسلسل خرچ غیر متناسب طور پر مختص کیا جاتا ہے، جس میں 68% حکومت کے کل اخراجات غیر غریبوں پر خرچ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ گروہ پرائمری اسکول کی عمر کے بچوں کی کل تعداد کا صرف 50% ہیں (ورلڈ بینک، 2018)۔ یہ اعداد و شمار اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ حالانکہ حکومت کے پاس بنگلہ دیش میں تعلیمی حصول کو بہتر بنانے کی نیت ہو سکتی ہے، حقیقت میں ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے، جہاں دیہی بچے قومی تعلیمی حکمرانی کے حوالے سے مسلسل مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔۔

نتیجہ

مختصر یہ کہ، معیاری تعلیم غربت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بچوں کو بہتر زندگی کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ بچوں کو بچوں کی مزدوری سے دور کرنے کے لیے، خاندانوں کی غربت کو کم کرنے پر زور دینا ضروری ہے۔ صرف معیاری تعلیمی حصول ہی ہر بچے کے لیے دستیاب ہو گا، چاہے اس کا سماجی و اقتصادی پس منظر کچھ بھی ہو، تو بنگلہ دیش کی آنے والی نسل حکومت کے امدادی پروگرامز کے تحت ترقی کر سکے گی۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا بنیادی مقصد بچوں کو بچوں کی مزدوری کے نقصان دہ اثرات سے بچانا اور ان کی معیاری تعلیم کو یقینی بنانا ہونا چاہیے۔

تعلیمی حصول میں عدم مساوات کو کم کرنے کا پہلا حل حکومت کی پالیسیوں کو مزید وسیع بنانا ہے تاکہ محروم طبقات کی مالی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایسی مناسب میکرو اقتصادی پالیسی اختیار کی جائے جو تعلیمی مساوات کو ترجیح دے۔ تعلیمی وسائل کی تقسیم میں مزید شفافیت حکومت بنگلہ دیش کو ایک زیادہ فلاحی نقطہ نظر اختیار کرنے پر مجبور کرے گی۔ وسائل کی اس نئی تقسیم سے نرم انفراسٹرکچر پر زیادہ توجہ دی جائے گی جیسے اسکولوں میں اساتذہ کی مناسب تعداد کی بھرتی۔

اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اضافی طریقہ یہ ہو گا کہ حکومت بنگلہ دیش معیاری تعلیم کی اہمیت کے بارے میں مؤثر طور پر آگاہی پھیلائے۔ یہ آگاہی مہم نہ صرف شہری علاقوں کو نشانہ بنائے، بلکہ دیہی علاقوں پر بھی توجہ دے جہاں غربت کی شرح خاص طور پر زیادہ ہے۔

مزید برآں، آگاہی بڑھانے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت کو تعلیم کے بارے میں معلومات تک رسائی فراہم کرنے کے لیے ضروری انفراسٹرکچر فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک میں غربت کی جڑ وجوہات کو حل کیا جائے تاکہ ایسا ماحول پیدا کیا جا سکے جہاں بچے مزدوری کرنے پر مجبور نہ ہوں اور اس کے بجائے وہ تعلیمی مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایک معمول کی بچپن کا تجربہ کر سکیں۔

یہ یقینی بنانا کہ ہر بچے کو معیاری تعلیم اور محفوظ پرورش کا موقع ملے، سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

References

UNESCO. 2009. “Governance and Education Inequality in Bangladesh.” Accessed April 16, 2023. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180086/PDF/180086eng.pdf.multi#.

UNICEF. 2021. “The future of 37 million children in Bangladesh is at risk with their education severely affected by the COVID-10 pandemic.” Accessed April 14, 2023. https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/future-37-million-children-bangladesh-risk-their-education-severely-affected-covid.

UNICEF. n.d. “The Challenge.” Accessed April 2023. https://www.unicef.org/bangladesh/en/education.

Global People Strategist. 2021. “Facts About Child Labor in Bangladesh.” Accessed April 13 2023. https://www.globalpeoplestrategist.com/title-facts-about-child-labor-in-bangladesh/.

Hosen, Aoulad, S.M. Mujahidul Islam, and Sogir Khandoker. 2010. “Child Labor and Child Education in Bangladesh: Issues, Consequences and Involvements.” International Business Research Issues 3, no. 2: 1-8.

Dhaka Tribune. 2022. “Report: 35m Bangladeshis still live below poverty line.” Accessed April 13, 2023. https://www.dhakatribune.com/business/2023/01/22/report-35m-bangladeshis-still-live-below-poverty-line.

World Bank. 2023. “Poverty & Equity Brief.” Accessed April 10, 2023. https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_BGD.pdf.

Bureau of International Labor Reports. 2021. “Child Labor and Forced Labor Reports.” Accessed April 10, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/bangladesh.

UNICEF. 2019. “Bangladesh Education Fact Sheets 2020.” Accessed April 13, 2023. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/05/Bangladesh-Education-Fact-Sheets_V7.pdf&ved=2ahUKEwjd1daA5PmJAxUMHhAIHRXtARkQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw2wM_d5zr0tWGX8NEmxJ3ha.

World Bank. 2018. “National Education Profile.” Accessed April 14, 2023. https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Bangladesh.pdf.

featured image, Women working at a garment factory – Image by Maruf Rahman from Pixabay

Bangladeshi Student Protests: Demands for Genuine Meritocracy 

Written by Uilson Jones 

Since July 5th, Bangladesh has found itself engulfed by mass student protests. Grinding the country to a halt and leaving no stone unturned in its efforts to destabilize the government and its clique, the Bangladeshi student protests have reasserted the rights of civil society in a country where the authoritarianism of Prime Minister Sheikh Hasina has taken root. The narrative of the student protests developed rapidly throughout the month of July which had morphed into a united front that sought to topple the political status quo – Hasina and her cabinet. 

The Motivations for the Outbreak of the Movement 

The trouble came about with the ratification of the quota system, the origins of which lie in the 1972 legislation by then Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman. The quota system states the percentage of government jobs that are reserved and disseminated to the children and grandchildren of those that fought in the Bangladeshi Liberation War against Pakistan in 1971 (Al Jazeera, 2024). In practice, this meant the provision of well-paying government jobs to a caste of people who were already secure. In a country plagued by economic troubles and rising poverty rates, the dissemination of aristocratic privileges to the already well-off did not sit well with the millions of people who were capable of taking these jobs due to their merit, yet barred from them simply because they did not qualify under the quota system. It is therefore highly unsurprising when the Bangladeshi High Court reintroduced the job quota on July 5th, that the first to respond were students and universities. This reversed a key government decision made in concession to the 2018 Bangladesh Quota Reform Movement. 

The quota system was a major point of tension for students and educational institutions. As it stood, 44% of jobs were tacitly based off merit, whilst 30% were reserved for the children and grandchildren of the freedom fighters, with quotas for ethnic minorities, women, disabled people, and backward districts sharing in the remaining piece of the pie (Al Jazeera, 2024). As stated above, in a climate of economic and financial strain, students and educational facilities thrust themselves into the forefront of the movement, as the quota system was a seen as a significant impediment for themselves in the future. As such, a much more meritocratic system was called for, one that eliminated the quota system for the privileged and shared its portion with the sections of ‘merit’, ‘ethnic minorities’, ‘women’, amongst others. In other words, the movement was not so much ‘anti-quota’, as it was more concerned with removing and rearranging government jobs to other sections of society.  

Engagement of Civil Society and Government Response 

Tens of thousands of people took to the streets to express their disapproval of the quota bill that was placed back on the agenda by the government in early July. A decision that overturned the previous 2018 moratorium on the quota system as a result of the then major uproar of civil society. In a firm attempt to express their discontent as well as their desire for meaningful change in the quota system. Spearheaded by university students and the educational institutions, the size and purview of the protests grew throughout the month as developments on the streets gave way to a dark reality.  

The government response to the civil unrest triggered in full by foul decision-making, culminated in the bloodiest state crackdown in Bangladeshi history. Beginning with an attempt to destabilize the protest movement, a number of state adjacent actors took it upon themselves to dress in plain clothing and beat protestors at random to cause chaos and sow division (CIVICUS, 2024). It became overwhelmingly clear that the thugs who were doing their part in violently dispersing large crowds, were in fact members of the significantly problematic Bangladeshi Chhatra League. Founded in 1948 and colloquially known as the Chhatra League, the group is the student wing of the ruling Bangladeshi Awami League, or simply Awami League (CIVICUS, 2024). The depravity and senseless violence prompted by state officials against the peaceful protestors was so blatant, that the quota movement could not and did not cease and desist.  

Numerous pictures and videos from the scenes were now able to be found on various social media sites, as well as mainstream media coverage showing the extent of the violence against protestors shocked people around the world. A case in point was the aimless killing of Abu Sayed, a student at Rangpur’s Begum Rokeya University (Amnesty International, 2024). On the 15th of July, police presence was overt and destructive. The Chhatra League, proving unable to contain the protests alone with its unorthodox methods, opened the avenue for the participation of Bangladeshi police and secret service. Upon closing into a crowd of protestors that quickly dispersed from their position, the police encountered a single student who stood in defiance, arms spread along the sides. Wielding nothing other than a wooden stick, positioned 15 metres away from fully geared police units, Abu Sayed was not in any position to deal any harm to officials. Yet, the police responded by unloading the barrels of their shotguns into Sayed, killing him on the spot (Amnesty International, 2024). Abu Sayed, whose death was filmed and posted on social media sites, became a crucial symbol of police brutality, paving the way towards a reinvigoration of the movement despite the life-threatening dangers that come with taking a stand. 

The government crackdown saw many instances of police opening fire, with live ammunition, into large crowds of unarmed protestors in order to instil fear and dispersal (UN News, 2024). The situation deteriorated to such a grave extent, that helicopters began to be used against protestors. Rapid gunfire coming from the helicopters, were aimed at significant crowds of people and took the mass repression and killing to an unimaginable level (The Telegraph, 2024). The militarization of the country and its response to the movement became evermore violent and repressive, yet the protests showed no sign of abating. In fact, it was quite the opposite.  

When Reform Meets Revolution 

The Anti-Discrimination Students Movement, together with the Non-Cooperation Movement, were unanimous in pushing for one overt demand by the time August rolled around. Following a month of unprecedented police brutality and the death of well over a thousand people, these groups sought to align their demands according to such developments. The quota reform movement, having begun as a result of irresponsible government policy, now evolved into a revolutionary movement of widespread scale. Their demand, otherwise known as the one-point movement, was the resignation of the now former Prime Minister Sheikh Hasina along with her cabinet (UN News, 2024).  

Having started as a mere quarrel with a particular government policy, the unprompted brutality in the government’s response led the student movement to adapt to the objective necessities of the hour. The state that the country and its people were left in, made the decision to overturn the government a rather simple one. After all, over 1000 deaths were recorded since the onset of the movement (NBC, 2024). Such was the price that Bangladeshis had to pay for the resignation of Sheikh Hasina and her cabinet. Succeeding the Awami League government, is Muhammad Yunus who leads the interim government for the time being (ORF, 2024). The future for Bangladesh remains uncertain, yet the actions taken by student protestors and the widespread movement afterwards is a promising sign for the health of Bangladeshi civil society. The participants in the movement have showed the world that the government is not impenetrable, and under given circumstances is rather fragile. The tens of thousands of protestors, as well as those that perished at the hands of the authoritarian rule of the Awami League, serves as an inspiration to those around the globe seeking justice, peace, and meritocracy. 

References

  • Al Jazeera. (2024). What’s behind Bangladesh’s violent quota protests. https://www.aljazeera.com/news/2024/7/16/whats-behind-bangladeshs-violent-quota-protests.  
  • Bose, S. & Chaudhury, A. B. S. (2024). Interim government: The faces of change in Bangladesh. ORF. https://www.orfonline.org/expert-speak/interim-government-the-faces-of-change-in-bangladesh.  
  • Corea, H. & Erum, N. (2024). What is happening at the quota-reform protests in Bangladesh? Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/07/what-is-happening-at-the-quota-reform-protests-in-bangladesh/.  
  • CIVICUS. (2024). Bangladesh: Brutal crackdown on quota reform protesters by security forces and ruling party youth wing. https://monitor.civicus.org/explore/bangladesh-brutal-crackdown-on-quota-reform-protesters-by-security-forces-and-ruling-party-youth-wing/.  
  • Ganguly, A. (2024). ‘Gunfire from helicopters last night’: Voices from Dhaka belie Bangladesh govt claim. https://www.telegraphindia.com/world/gunfire-from-helicopters-last-night-voices-from-dhaka-belie-bangladesh-govt-claim/cid/2036483.  
  • Mishra, V. (2024). Shocking violence in Bangladesh must stop: UN Rights Chief. UN News. https://news.un.org/en/story/2024/08/1152811.  
  • Mishra V. (2024). Bangladesh: UN urges peaceful transition as PM resigns and flees the country. UN News. https://news.un.org/en/story/2024/08/1152826.  
  • NBC. Over 1,000 killed in Bangladesh’s violence since July, health ministry chief says. https://www.nbcnews.com/news/world/1000-killed-bangladesh-violence-july-health-ministry-chief-says-rcna168928.  
  • Cover Image via Wikimedia Commons

Educational Challenges in Bangladesh: Consequences and Future Trends of Child Labor

Written by By Anna Kordesch

Women working at a garment factory – Image by Maruf Rahman from Pixabay

The World Trade Organization (WTO) reports that Bangladesh holds the position of the world’s second-largest exporter of ready-made garments, contributing to around 6.4% of global garment exports in 2020. However, this economic success comes at a grave cost, as children aged 5-17 are often exploited and illegally employed in the Bangladeshi garment industry. This unethical practice not only deprives them of education but also limits their future opportunities. Without access to basic education, these children are forced into low-paying jobs in factories, lacking the chance to acquire skills that could lead to better-paying employment in the future. As a result, they become trapped in a vicious cycle of poverty and low-wage work, perpetuating the cycle of child labor. The absence of quality education deprives these children of their potential and severely diminishes their chances of breaking free from illegal and physically demanding labor.

As conscious consumers, it is imperative that we consider the entire supply chain of the garments we purchase, including the production side, and acknowledge the potential consequences of our buying decisions. We must inquire whether a t-shirt has been ethically produced and whether child labor was involved in any stage of its manufacturing. Reflecting on these questions could contribute to providing hundreds of children in Bangladesh with an opportunity to access quality education and break free from the shackles of poverty.

The purpose of this article is to increase awareness about the issue of unequal educational attainment in Bangladesh, which is exacerbated by the prevalence of child labor and inadequate government policies aimed at eradicating child labor.

Brief history of poverty in Bangladesh

After gaining independence in 1971, Bangladesh faced a significant challenge with 80% of its population living below the poverty line. However, over the years, the government has made poverty alleviation a key priority in its development strategy. As a result, the poverty rate has decreased from 80% to 24.3%, which still means that approximately 35 million people in Bangladesh are living below the poverty line (UNESCO, 2009).

The government’s efforts to tackle poverty have been supported by sustained economic growth, driven in part by sound macroeconomic policies and an increase in exports of readymade garments. As a result, the overall poverty rate has declined from 13.47% in 2016 to 10.44% in 2022 (Dhaka Tribune, 2022).

Despite these achievements, recent trends suggest a slowing down in the rate of poverty reduction in Bangladesh. Moreover, the impact of poverty alleviation measures has been uneven between rural and urban areas, as the country undergoes rapid urbanization. This indicates that while progress has been made in reducing poverty, challenges remain in ensuring equitable poverty reduction across different regions of the country.

Although Bangladesh has experienced rapid economic growth and is considered one of the fastest growing countries, income inequality remains a significant and pressing issue. In fact, income inequality in Bangladesh has reached unprecedented levels not seen since 1972. Despite the growth of the readymade garments export industry, the benefits of this economic sector have not been evenly distributed, leading to a low ranking of 133rd out of 189 countries in the Human Development Index.

One stark indicator of income inequality is the contrasting income shares between the bottom 40% of the population and the richest 10%. The income share of the bottom 40% is merely 21%, while the richest 10% enjoy a significantly higher share of 27%, illustrating a sharp disparity in wealth distribution (World Bank, 2023). These disparities in income distribution highlight the urgent need for addressing income inequality in Bangladesh, as it poses challenges to achieving inclusive and equitable development. Efforts to tackle this issue require a comprehensive approach that considers factors such as economic policies, social welfare programs, and targeted interventions to ensure that the benefits of economic growth are shared more widely among all segments of the population.

Child labor in Bangladesh

The inherent inequality and income disparities within Bangladesh have a clear impact on the educational attainment of children across the country. Child labor is unfortunately prevalent in many parts of Bangladesh, especially in rural areas where poverty rates are high and access to education is limited. Districts such as Chittagong, Rajshahi, and Sylhet have particularly high incidences of child labor, as they are located in the rural outskirts of Bangladesh, highlighting the aforementioned intra-country inequality.

The poverty resulting from this inequality has dire consequences for Bangladeshi children, who are forced to engage in illegal employment to combat poverty. Approximately three out of every five children are employed in the agricultural sector, while 14.7% work in the industrial sector, and the remaining 23.3% work in services (Global People Strategist, 2021). Although the government of Bangladesh ratified the International Labor Organization Convention in early 2022, which clearly stipulates the minimum age for employment in Article 138, children in Bangladesh continue to be subjected to the worst forms of child labor, including commercial sexual exploitation and forced labor in activities such as drying of fish and brick production.

A troubling aspect is that the Bangladesh Labor Act does not apply to the informal sector, where the majority of child labor in Bangladesh takes place. Reports of violence against child workers in various sectors, including domestic work, have been documented. In 2018, over 400,000 children worked in domestic work in Bangladesh, with girls often being abused by their employers. Additionally, reports indicate that from January to November 2012, 28 children were subjected to torture while working as housemaids (Global People Strategist, 2021).

These children are compelled to join the workforce in both formal and informal sectors out of sheer survival necessity to provide for their families, and are unlikely to return to their studies. A UNICEF report revealed that children under the age of 14 who have dropped out of school for work are laboring an average of 64 hours per week. Putting this number into perspective, European labor laws limit working hours to 48 hours per week, including overtime (UNICEF, 2021).

Visiting Subornogram’s school for the Dalit Cobbler children. Matthew Becker, 2012 Peace Fellow, Subornogram Foundation, Sonargaon, Bangladesh

Current Educational Picture

The issue of educational attainment in Bangladesh exhibits significant inequality, which is attributed to both structural inequalities in the country and weaknesses in the governance of the education sector.

School participation rates also highlight disparities, with 10% of children of official primary school age being out of school. Among primary school-aged children in Bangladesh, the greatest disparity is observed between the poorest and the richest children, which can be linked to the broader inequality between households in the country. This disparity is supported by a 2019 UNICEF report that indicates completion rates for upper secondary school are 50% for the wealthiest children but only 12% for the poorest (UNICEF, 2019).

The Bangladeshi government has attempted to address education inequality at the primary level through a conditional cash transfer program targeted at poor children, which covers 40% of rural students. However, this program leaves a substantial proportion of poor children uncovered, despite their high levels of poverty. This initiative has resulted in a rapid increase in primary school enrollment, with 7.8 million children receiving stipends of $1 each.

Nevertheless, due to biased decision-making that favors the non-poor, the government’s

recurrent spending on education is disproportionately allocated, with 68% of total government spending directed towards the non-poor, despite this group representing only 50% of the primary school-aged population (World Bank, 2018). These statistics highlight that while there may be governmental intentions to improve educational attainment in Bangladesh, the reality presents a different picture, with rural children facing continued disadvantages in terms of national educational governance.

Conclusion  

In short, quality education is essential for the eradication of poverty giving children the chance at a better life. Helping children turn away from child labor, requires the emphasis on the reduction on family poverty. Only quality educational attainment will become available for every child regardless of their socio-economic background can the future generation of Bangladesh flourish under the governments aid program. The primary purpose of the government of Bangladesh should be to protect children from the detrimental effect of child labor and ensuring their quality education.

The first solution to mitigate unequal quality educational attainment, is to make governmental policies broader thus ensuring financial inclusion of the marginalized. Adopting appropriate macroeconomic policy which priorities education equality. More transparency in the allocation of educational resources will force the government of Bangladesh to take on a more utilitarian perspective. This new allocation of resources will allow for more interest in soft infrastructure such as the recruitment of adequate number of teachers at schools.

An additional approach to address the issue would be for the government of Bangladesh to effectively promote awareness about the significance of quality education. This awareness campaign should not only target urban areas, but also prioritize rural areas where poverty rates are particularly high.

Furthermore, as a prerequisite to raising awareness, the Bangladeshi government should focus on providing the necessary infrastructure that enables people to access education information. This entails addressing the root causes of poverty in the country to create an environment where children are not forced into labor and can instead avail themselves of educational opportunities and experience a normal childhood.

Ensuring that every child has the opportunity for quality education and a safe upbringing is of utmost importance.

References

UNESCO. 2009. “Governance and Education Inequality in Bangladesh.” Accessed April 16, 2023. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180086/PDF/180086eng.pdf.multi#.

UNICEF. 2021. “The future of 37 million children in Bangladesh is at risk with their education severely affected by the COVID-10 pandemic.” Accessed April 14, 2023. https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/future-37-million-children-bangladesh-risk-their-education-severely-affected-covid.

UNICEF. n.d. “The Challenge.” Accessed April 2023. https://www.unicef.org/bangladesh/en/education.

Global People Strategist. 2021. “Facts About Child Labor in Bangladesh.” Accessed April 13 2023. https://www.globalpeoplestrategist.com/title-facts-about-child-labor-in-bangladesh/.

Hosen, Aoulad, S.M. Mujahidul Islam, and Sogir Khandoker. 2010. “Child Labor and Child Education in Bangladesh: Issues, Consequences and Involvements.” International Business Research Issues 3, no. 2: 1-8.

Dhaka Tribune. 2022. “Report: 35m Bangladeshis still live below poverty line.” Accessed April 13, 2023. https://www.dhakatribune.com/business/2023/01/22/report-35m-bangladeshis-still-live-below-poverty-line.

World Bank. 2023. “Poverty & Equity Brief.” Accessed April 10, 2023. https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_BGD.pdf.

Bureau of International Labor Reports. 2021. “Child Labor and Forced Labor Reports.” Accessed April 10, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/bangladesh.

UNICEF. 2019. “Bangladesh Education Fact Sheets 2020.” Accessed April 13, 2023. file:///Users/annakordesch/Downloads/Bangladesh-Education-Fact-Sheets_V7%20(1).pdf.

World Bank. 2018. “National Education Profile.” Accessed April 14, 2023. https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Bangladesh.pdf.

Anna Kordesch

Anna Kordesch

As a second-year undergraduate student at Leiden University, pursuing a Bachelor's degree in International Studies with a specialisation in Europe, I am excited about the opportunity to apply my academic knowledge and skills to practical research work in the field of human rights.

Universal Periodic Review of Bangladesh

  • Broken Chalk drafted this report to contribute to Bangladesh’s fourth Universal Periodic Review (UPR). Since Broken Chalk is specifically concerned with human rights and inequalities in education, this report focuses on human rights, particularly in the education field of Bangladesh.
  • This report first explores the main issues in education in Bangladesh while also reflecting on the recommendations Bangladesh received in the last review and its progress since 2018. Then, Broken Chalk offers some practical suggestions to Bangladesh on further improving human rights in education.
  • In the last review, Bangladesh received 251 recommendations and accepted 178. 11% of the recommendations focused on reducing inequalities, 17% on gender equality and 7% on reducing poverty, all interconnected with education.
  • High-quality, accessible and inclusive education is essential for a country’s long-term sustainable development. Education shapes the people of future society, helps integrate minorities and foreigners, and enables innovation and growth. According to the Human Rights Measurement Initiative, Bangladesh is doing 82.5% of what it could do with its national income to ensure the right to education[1]. Although this score is relatively high, it still illustrates the gap between actual and feasible states regarding education.
by Réka Gyaraki

Download PDF

44th_Session_UN-UPR_Country_Review_Bangladesh

[1] Human Rights Measurement Initiative. (2022). Rights to Education

Cover image by Fredrik Rubensson on Wikimedia Commons.